Editorial: ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਜਵਾਬ

ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਾਵਤਨ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਿਆਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਇਰਾਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ‘ਨਾਟੋ’ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲਵਾਹਕ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਜਲ-ਸੈਨਿਕ ਬੇੜੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੁੰਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। 

ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਜਲ-ਸੈਨਿਕ ਬੇੜੇ ਖਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ : ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਯੂ.ਕੇ. (ਜੋ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸਟੈ੍ਰਮਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਨੇਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ-ਸੈਨਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥੇਰੀਨ ਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ : ਖਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤੇਲਵਾਹਕ ਬੇੜੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ-ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਤੇਲਵਾਹਕ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਰਾਨ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸ਼ਨ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ‘ਗੁਪਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲਾ ਸਹਿਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।