ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਊ’ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤ ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਜਦ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ’ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ 165 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਆ ‘ਡਾਇਲਾਗ’ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਮੁਲਜ਼ਮ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਨਾਂ ਵਿਚ ਅਥਰੂ ਕੇਰ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਖ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹਾਰ ਕੇ ਗ਼ਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ