Editorial: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ : ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹੱਮਲ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ।

ਅਜਿਹਾ ਤਹੱਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੰਸੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੀ੍ਰਮਦ ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ (ਅੰਜੀਲ) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਤੇ ਰਾਮ ਚਰਿੱਤ ਮਾਨਸ (ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ) ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ‘ਜੀਵਤ’ ਜਾਂ ‘ਸਜੀਵ’ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਾਰਚ 2000 ਦੇ ‘ਸੋਮਨਾਥ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਸਜੀਵ’ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਚਣ’ (ਔਪਟਿਕਸ) ਭਾਵ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਵੀ।