ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ (1984) ਬਨਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ

Indira Gandhi-Narendra Modi

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ', ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਵੁਡਰੋਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ 1970 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਥੀ। ਅੱਜ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਗੂ ਅਗਰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਆਗੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ-ਰਾਜ' ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਹ ਫੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਪਛਮੀ ਢੰਗ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਸਚਮੁਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ 'ਚ ਅਪਣੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਜੇਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਵਾਂਗ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਉ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਾਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੇਠ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ, ਕਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਸੋਚ ਲਵੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ