ਕੋਰੋਨਾ : ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੋ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ!
ਜੇ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਰੂਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਟੀ.ਵੀ., ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਮੁੜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ 'ਸਿਆਣਿਆਂ' (ਵੱਡਿਆਂ) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ,
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਥਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ 12 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਥੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ, ਤਰੀਕ ਪੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ ਪਰ ਜੱਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 'ਵਪਾਰ' ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 'ਸਿਆਣੇ' ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਪਿਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ।
ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਖੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ! - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ