ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ
ਉਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਰਕੀਬ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਖ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ, ਜੀਂਦ, ਮਾਨੇਸਰ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਸਿਰਸਾ ਅਦਿ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2500 ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੂਜੀ ਬੀਜਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ? ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਕਤ ਦਾ ਹਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੀਜਦਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹਲ ਵਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਖਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀਆਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਭ ਰਲ ਕੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ