ਸੰਪਾਦਕੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਗਈਆਂ!
ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਹੁੰਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬਰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਨਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਸਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ 2022 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 20 ਵੋਟਰ ਸਨ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਥਾਂ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚ ਬਰਤਰੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2017 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਕੁੱਝ ਹੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਉਪਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਅੱਖ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਕ ਗੁਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੇਡਰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ