Editorial: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ

Supreme Court of India

 

ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ‘ਕਾਫ਼ਰ’ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ’ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। 1947 ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

 

1991 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ 1947 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ 1947 ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਥਾਂ, ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

2019 ਵਿਚ ਜਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਉਫ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

 

ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ (​Taj Mahal) ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਤਾਜ ਮਹੱਲ (​Taj Mahal)  ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹੱਲ (​Taj Mahal) ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹੱਲ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਲੰਗ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)  ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।                    -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ