ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਹੁਣ।
‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਗੁਸੈਲੇ ਅਮਿਤਾਭ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਤਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 17-21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨ (17-21 ਸਾਲ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਲਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ?
‘ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੋ ਰੈਂਕ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਹੁਣ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ