ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ?

Bargari case & Punjab water

ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਪਾਈ ਹੈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘੋਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ (ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ) ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦਸੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। 

ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਇਆਂ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ, 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਸੁਵਿਧਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਭ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਿੱਲੇਪਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜੁਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਕੇਲ ਦੇਣਗੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ