Editorial : ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

Is it necessary to add the Prime Minister's name to help schools Editorial

Is it necessary to add the Prime Minister's name to help schools Editorial: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਨਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਰਖਿਆ ਹੈ?’’ ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 330 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 515 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣਹਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ  ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (MO”)  ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਗਏ।  ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਲਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 

ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ  ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।       
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ