ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ‘ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ’ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ?
ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਛ ਕੇ, ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 10-20 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ? ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਊ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੇਗੀ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ