ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ!
ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ-295 ਏ ਤਹਿਤ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਸਮਰਥਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਬੱਸ! ਅਰਨਬ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕ ਕਪਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 43 ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦ ਅਰਨਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਧੀਨ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਪਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ 32, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਿਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ।
ਆਰਟੀਕਲ 32 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਦੀਕ ਕਪਾਨ ਕੋਈ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੀਰੱਪਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 2020 ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ, ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗਲਾਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿਤੀ। 83 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਨਬ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਪਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਰਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ-295 ਏ ਤਹਿਤ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਯਾਨੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚਾਂ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਇਕੋ ਜਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਪਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ