ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ GST ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 'ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ' ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 'ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ' ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਹੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ' ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੀੜਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਉ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਵਰਸਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਆਖ਼ਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੀਫ਼ਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਵਲ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣਾ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਗਰੈਗਰੀ ਸਟੈਨਟਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 10 ਪੜਾਅ' ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਕ ਯੂ.ਐਸ. ਕਾਕਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ