ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 134 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਰਥਾਤ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਧਾਰ' ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ  ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਲ ਝਾਕਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ, ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਝੱਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਉਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਪਤੀ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਬੱਚੇ ਖ਼ਰੂਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ' ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਬੈੱਡਰੂਮ। ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਦਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 0.3% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਤੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 99.7% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ