ਸੰਪਾਦਕੀ:ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ।
ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਚਲ ਪਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਕ ਵਖਰਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਆਖ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ 1000-2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਜਿਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਹੇਠ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਰਗੀ ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੁਮੇਲ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਇਕ ਨਿਆਂ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ