Lok Sabha Election 2024: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? 

Lok Sabha Election 2024: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 14R (1ssociation 4emocratic Reforms) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ।

ਭਾਵੇਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ) ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਆਈਐਮਐਫ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਣ?

ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ