Editorial: ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ 

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰਲੇ ਅਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਂਜ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ (2 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਏ।

ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਉੱਪਰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਟ ਅਤੀਤ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਚਲੰਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਠ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਲਖ਼ੀ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚ ਜਾ ਫਸੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 6 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ (2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਮੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 30 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ।

ਹਰ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਹਓਮੈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਨੰਬਰ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਜਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।