Editorial: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਨੇ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ‘ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ.’ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ।

ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸੈਕਰੇਮੈਂਟੋ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ (x) ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ‘‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੈਕਰੇਮੈਂਟੋ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’

ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸ.ਐਫ.ਜੇ) ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਪਿਆਦਿਆਂ’, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 2020 ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਉਥੋਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਾਲੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡੌਸੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਹਲਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਹ ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਨਸਰ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਅਸਾਸੇ’ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਿਆ।

ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 26/11 ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਰਾਣਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ-ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਉਮੀਦ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।