ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਖਿਆ?

file Photo

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਲਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਿਹੇ ਗਏ। ਘਬਰਾਏ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ?

ਖ਼ੈਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਚਲਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਏਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪੈਕੇਜ ਨਿਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਹਰਸਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਵਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ।

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਜੋ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ 2024 ਤਕ ਅੰਬਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ