ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ!
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਨ ਪਿਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦਈ ਰਖਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੇ 2014-15 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 184.64 ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ 259.87 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ 280-285 ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 1975 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ 2050 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਕਣਕ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ 1600-1650 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1500-2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 382 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਦੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 485-495 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜਲੀ ਕੀਮਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਇਕ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਰਦੀ ਹੈ?
ਜਦ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ, ਸੱਭ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਗੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਰਥਕ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ