ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ

Farmers Protest

 

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੂਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ੁਰਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰਤ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਝੋਨਾ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੋ ਝੋਨਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ, ਦੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੰਗੀ ਬੀਜਣ ਤੇ 70-75 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਖੋਹਣ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ ਬਦਲੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਸ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

56 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇ 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਰੋਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।

ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਦ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮੁਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਘੋਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਅਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ