ਸੰਪਾਦਕੀ: ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਰੀਤ
2020 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ
ਜਦ 2019 ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ( U.A.P.A.) ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ( U.A.P.A.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 180 ਦਿਨ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰੇ Flying Sikh ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਲਏ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ
2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ( Students) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਲੇਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਲੋਕ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜੋ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠਦੀ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਈ ਜਦ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (Indira Gandhi) ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਰਖਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ( U.A.P.A.) ਦੇ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ?
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਾਬਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਇਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਭੁਲ ਜਾਣ। ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ 9 ਸਾਲ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ( U.A.P.A.)ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ 550 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 2019 ਵਿਚ 1100 ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਰੋਲ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ‘ਜਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ’, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜਾਗੇਗਾ?
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ