Editorial: ਅਮੀਰ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬਨਾਮ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ

Editorial: ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਪਿਛਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ  ਤੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਫ਼ਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ  ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਰਵਈਆ ਉਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਤਾਬਦੀ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝਟ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਰੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਕਵਚ’ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਥੇ ‘ਕਵਚ’ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਅਜੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜੇ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ