'ਗ਼ਰੀਬ' ਨੂੰ 'ਗ਼ਰੀਬੀ' ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ....
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 27.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2006-2016 ਦਰਮਿਆਨ 2 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਈ (ਮਲਟੀ-ਡਾਈਮੈਨਸ਼ਨਲ) ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗ਼ਰੀਬ-ਪਰਵਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ, ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 47 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡੱਕਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2% ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1% ਵਾਧਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ। ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ 4628 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 373-447 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1992 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 692 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਇਹ ਇਕ ਛੱਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਅਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਪਤੀ ਲੇਬਰ ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮੁੱਲ ਭਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 50-100 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇਣ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲੁਟੇਰਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਬਨਾਵਟੀ ਉਸਰਈਏ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਥਲਿਉਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੇ ਹਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ