Labour

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 328 ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਬਸਾਂ-ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਤੂਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਸ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿਚ, ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

328 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਣਾ, ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੌਤਾਂ ਜੋ ਟਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਟਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਦਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।

ਜੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।   - ਨਿਮਰਤ ਕੌ