ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ....

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੌਣ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਚਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁਟਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੀੜ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਜੋ ਗੰਦਾ ਖ਼ੂਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। 


ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ 'ਟਰੇਲਰ' ਜਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਕਦਰ ਡੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ ਗਏ। 
ਪਰ ਕਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਹਿੰਮਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਛੁਪਦੇ-ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਥੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਵਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੌਣ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਚਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁਟਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੀੜ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। 
ਜੋ ਗੰਦਾ ਖ਼ੂਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਪੌਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਅਪਵਿੱਤਰ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਅਪਵਿੱਤਰ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਪੰਛੀ, ਮੱਛਰ, ਬਾਂਦਰ, ਕੀੜੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਹੀ 'ਅਪਵਿੱਤਰ' ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਬਹਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰੱਬ' ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ 'ਪਾਪ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਅਪਵਿੱਤਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੀਵਾਂ, ਕਾਫ਼ਰ ਜਾਂ ਅਧਰਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਮੰਨਣ ਲਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  (ਚਲਦਾ)
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ