ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ/ਬਿਲ ਵਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ

Punjab vidhan sabha

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ 2004 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਵਿਖਾਏਗੀ।

ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਿਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਣੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ-ਭੋਜ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ, 65000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦੀ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੱਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।                         - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ