Editorial: ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਹੈ ਹਸੀਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 

The decision regarding Hasina Sheikh is unfair Editorial

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ) ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੂਜ਼ਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. (ਪੁਲੀਸ) ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਜਾਂ ਅਸਦੂਜ਼ਮਾਨ ਕਮਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ  ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਜੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ (ਭਾਵ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਬਿਰਤੀ ਵਰਗੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ; ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ‘ਮਨਘੜਤ’ ਦਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 142 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਵੱਸ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੇਗ਼ਮ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁੱਗਗ਼ਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਉਪਜਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 6-6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਇ-ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਢਾਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਤੀਆ ਸੰਸਦ (ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।