ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰੇ ਹੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬੇਸਿ੍ੱਟਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ, ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਦ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਕਰੇ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ’ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ þ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਉਂਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਯਕੀਨਨ ਜਦ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲੀਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ‘ਧੰਦੇ’ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਡਬਲੀਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ।
ਕਾਂਗਰਸ ਡਬਲੀਊ ਟੀ ਓ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਟਕਾਉਣ ਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਡਬਲੀਊ ਟੀ ਓ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਦਲੀਲ-ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਰੋਕ ਦਿਤੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਸੀ (ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ) ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੁਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ