ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਈ.ਡੀ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਪੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਈ.ਡੀ. ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਪਏ ਵੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਪਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੀ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੁਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੌਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਪੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਅੱਜ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕੇ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵੀ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ 2018 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ਼ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਈ.ਡੀ./ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1-2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫ਼ਰਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ