ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ!
ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.......
ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਲਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 4800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਭਰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਹੁਨਰ ਘੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਾਊ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਮੀਦ ਰੇਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਹੇਠ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਹਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾਏ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ