ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਠੱਪ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਠੱਪ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?

Parliament
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 92 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3040 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 92 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3040 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 92 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3040 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 92 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3040 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 92 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ 7 ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 3040 ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠੀ ਕਰੇ? ਅਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹਟਵਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ।