ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਠੀਕ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀਜ਼. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ) ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀ ਉਤੇ। ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਹਾਰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਤੀ? ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਿਠਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਭ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਚਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ?

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਂ  ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਉਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਪਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਉਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ