ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਚੰਨ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸਮਾਨ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 'ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ' ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 48,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ' ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਨਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਬੈਂਕ ਦਾ 96,031 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। 
ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70% ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਦੇਸ਼  ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਦੂਜੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਲੂ/ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁਟਣੇ ਪੈਣ। 

ਅਸੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਦਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1-2 ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ