ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿਥੇ ਗਿਆ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਰਚੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 'ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀਆਂ' ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ | ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ | 2007 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ | ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ | ਅਗਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.73 ਕਰੋੜ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ |
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕੋ ਮੰਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਉ--ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ |'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ |''
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿਗਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀਆਂ ਪਰ ਜਦ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ-- ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਲੋਕ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿ ਮਿਲੇਗਾ ਔਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਜੋਗਾ ਕੁੱਝ ਛਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ |
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛਡਿਆ,''ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਉ, ਅਸੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ.... |'' ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਏ ਕਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਟ ਕਪੜੀਏ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਤਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਲਉ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਉ, ਬੱਸ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੰਡ ਦਿਉ | ਅੱਗੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ | ਲੋਕ ਵੀ 'ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ' ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ |
ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਰਾਜ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉ' ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਸੋ ਦੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 'ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀਆਂ' ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ |
ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ |
2007 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ | ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ | ਅਗਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.73 ਕਰੋੜ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ |