ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ?

ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਜਗਿਆਸਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰੀਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 

ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਪਰ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੋ ਭਾਵੇਂ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ  ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਯੁਵਾ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਵਈਏ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜਾਤ ਕੋਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਤੜਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੋਮਲ ਰੂਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਅਪਣੀ ਵੋਟ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਮੀਰ, ਤਾਕਤਵਰ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ