ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ - ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ?
'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ....
'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ।
ਗੱਲ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਤਕ ਲੰਮਾ ਖਿਚਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2014-2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਉਤੇ ਏਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ। 1947 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ' ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਟੁਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੱਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਕਮਲ' ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਇਕ ਚੋਣ' ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ 'ਚੋਣ-ਏਕਤਾ' ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਗਵਾ ਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ