ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ...
ਸੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 35.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 37.7 ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਗਲੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਖਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਹਿਮਾਲੀਆ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਦਕਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਹਿਆ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਦਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਨਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ