ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਛਾਬੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ ਫਿਰ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਕ ਵਖਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ’ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸਰ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ’ ਜਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਿਆਸਤਾਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਗ਼ੁਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰਅਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਕ ਵਖਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਕਦਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਹੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਜਾਤ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਛਾਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਸੱਭ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਛਾਬੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਥੀ’ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਗਰਦਾਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ‘ਘੱਟ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ’ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਬੈਠੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ!
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ