ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਾ....
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਦਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਏਨੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੂਰੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਫੁਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ 3-4 ਲੋਕ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਸੀ., ਬੀ.ਡੀ.ਓ., ਸਰਪੰਚ ਸੱਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। 2009 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30-40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਥੇ ਆਗੂ ਅਪਣੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਛਾਣਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੁਕਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ