ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ...
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਦਲਾਲ' ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ (ਜਾਂ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ?) ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਧਾਰਾ 370 ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਢੂੰਡਦੀ ਜੰਤਾ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਧਾਰਾ 370, ਚੋਣਾਂ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥ ਹਾਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ? ਬਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪਿਛੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਛੋਟੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁੱਜਰ ਰੇਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਵਪਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨਾ ਬੇਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ