ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ,
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤੀਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਹਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਣ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਧਾਨ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ‘ਬੰਗ ਬੰਧੂ’ ਸ਼ੇਖ਼ ਮਜੀਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਬੁਲ ਹਸਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਮਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਬਾਂਗਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ’ (ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ) ਅਤੇ ‘ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਇਸ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਪਾਸੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਸਾਦ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਆਜ਼ ਹਮੀਦਉੱਲਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਯ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਤੇ ਤਣਾਅ 6 ਅਗੱਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਇ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ।’’
ਉਹ ਦੁਵੱਲੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਿਆਂਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਸਨਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਗਲਿਆਰੇ (ਜੋ ‘‘ਚਿਕਨ’ਜ਼ ਨੈੱਕ’’ ਜਾਂ ਮੁਰਗ-ਗਿੱਚੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂਨੁਸ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਸਨਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਗ਼ਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਹੈ। ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਰੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਮਾਤ, ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ-ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਹਜ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਦੋਸਤ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਵੀ।