ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਕਲਾਬ' ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਲੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਲ ਹੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਢਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2002 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13 ਨਵੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2004 ਵਿਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਯਾਨੀਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਾ ਦਿਤੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ¸ਆਈਡੀਆ-ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਕੋਲ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 50,922 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਅਥਵਾ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲ ਹੋਰ 88,530 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜੀਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਸਨ, ਅਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਓ ਹੀ ਜੀਓ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਲੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਲ ਹੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਕੱਲੇ ਜੀਓ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਜੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬਹਾਲੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ