ਕੇਰਲ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ..

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਖੁਲ੍ਹ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ੀਊ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੂਚੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਹੀ (ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ)। ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਇਕ ਵਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਉਥੇ 400 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅੰਦਰ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਪਾਹ ਫੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾ ਵੇਖਣ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ