ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਕਰੋ!
ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱਜ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਬਸੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਬਸੀ, ਡਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 17 ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਦਮ।
ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ 4-5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੱਜ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ‘ਜਵਾਹਰ’ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਧਾਰਾ 188 ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਉ।
ਇਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਬਰ ਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਯਾਨਾਥ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕ ਕਪਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੁਫਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਪਾਨ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਪਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਜੁਹੂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਲਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਿਸਤਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਉਭਰਨਗੇ ਜਿਥੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਹਿਟਲਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਪੁਤਿਨ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲਏ ਹਨ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ!
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ