'ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ' ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ?

Fake encounter of Harjit Singh

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 'ਅਤਿਵਾਦ' ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਸੂਮ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਖੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਇਹੀ ਲੋਕ, ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹਨੇਰ ਲਿਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 1994-99 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਏਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ' ਤੇ ਨਵਾਂ 'ਅਤਿਵਾਦ' ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕ ਕੇਸ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1993 ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 16 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2014 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ 7 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਹਨ? 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 'ਕਿਸੇ' ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। (ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟ, 2018) ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ 'ਕਾਤਲ' ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੜਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਉਪਜੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ '84 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਖੁਰਚਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ?  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ