Editorial: ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਹਰਿਆਲੇ ਛਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ...
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
India Forest Greenery Editorial in punjabi : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ-ਪੂਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅਜੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਟੇਢੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ‘ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਹਰਿਤ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ 2,27,357 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ (25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 21.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 192 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀਲਿਆਂ-ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਊ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ 2030 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਟੀਚੇ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਵਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਰਿਆਲਾ ਛਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.59 ਅਤੇ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।