ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜਦ ਇਕ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਅਸੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ 'ਰੀਪਬਲਿਕ' ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਉਤੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਸੀ ਪਰ ਓਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ।
ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੱਭ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਕ ਫ਼ੰਡ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਫ਼ੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਈ.ਟੀ., ਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਫ਼ਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੂਹੇ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।