Editorial: ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ...
2023 ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Scientific methods exist to deal with floods... Editorial: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਕਹਿਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਕਹਿਰੀ ਮੀਂਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ - ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸੇ ਸੂਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਵਾਧੂ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਮੌਕਾ ਸਾਰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2023 ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰਵਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਯਕਲਖ਼ਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੱਡਗੇਟ ਇਕ ਫੁੱਟ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਜਾਂ ਅਮਲ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੌਰਡਨ, ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਡਰੇਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਥੇ ਚੋਅ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਜੌਰਡਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਤੇ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਪਰਭਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਵਈ ਡੈਮ ਤੇ ਜਵਈ ਝੀਲ, ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?